Power Bill Waiver Scheme For Farmers– महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सरकार के द्वारा विधानसभा चुनावों से पहले कई सारी घोषणाएं और योजनाएं शुरू की जा रही हैं । महाराष्ट्र सरकार विधानसभा चुनावों से पहले कई तरह की रियायतें और योजनाओं की घोषणा कर रही है। सत्तारूढ़ नेताओं द्वारा नियंत्रित चीनी मिलों को लगभग 2,265 करोड़ की ऋण गारंटी देने के बाद, राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने घोषणा की है कि किसानों को मुफ्त बिजली देने की योजना अगले पांच वर्षों तक जारी रहेगी ।
राज्य में कृषि संकट से जूझ रहे किसानों को खुश करने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में बजट में उनके लिए कई सारी योजनाओं की घोषणा की है। इनमें से एक उल्लेखनीय योजना ‘मुख्यमंत्री बलिराजा विज बचत योजना’ है, जिसके तहत किसानों द्वारा कृषि पंपों पर लिए जाने वाले बिजली बिल का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इस योजना से लगभग 44.06 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए सरकार ने 14,761 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है।
उपमुख्यमंत्री अजित पंवार ने एक रैली के दौरान बिजली बिल माफ़ी पर बात की |
शुक्रवार को नासिक के सुरगाना में पार्टी की एक रैली को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बिजली बिल माफ़ी पर बात की। उपमुख्यमंत्री ने कहा, “हमने यह शानदार योजना लाई है, लेकिन विपक्षी दल इसे एक और “चुनावी जुमला” (खोखला चुनावी वादा) कह रहे हैं, जो कि सच नहीं है।” “हम अपने वचन के पक्के हैं। हमें अपना आशीर्वाद (विधानसभा चुनावों में) दें। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं अगले पांच सालों तक इस योजना को जारी नहीं रखूंगा तो मैं अपने उपनाम के रूप में पवार का उपयोग करना बंद कर दूंगा।”
इस बात को और स्पष्ट करते हुए अजित ने अपने श्रोताओं से पूछा कि वे उनसे और क्या आश्वासन चाहते हैं। उन्होंने कहा, “मैं इसे स्टाम्प पेपर पर लिखकर देने को भी तैयार हूं।” “क्योंकि मैं जानता हूं कि यह संभव है; मैं पिछले दस वर्षों से राज्य का बजट पेश कर रहा हूं।” यह पहली बार है कि राज्य सरकार ने घोषणा की है कि यह योजना पांच साल तक जारी रहेगी।
विपक्षी दलों का कहा कि सरकार जनता के पैसे का इस्तेमाल चुनाव का माहौल बना रही है |
जब से महाराष्ट्र राज्य के बजट में रियायतों और योजनाओं की घोषणा की गई है, तब से विपक्षी दलों का कहना है कि राज्य सरकार विधानसभा चुनावों के लिए अपने लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए जनता के पैसों का इस्तेमाल कर रही है।
विपक्षी दलों का कहना है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में तीनों सत्तारूढ़ दलों ने खराब प्रदर्शन किया। साथ मिलकर वे राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से केवल 17 सीटें ही हासिल कर सके, जबकि तीनों विपक्षी दलों ने शेष 30 सीटें जीतीं। भाजपा को नौ, शिवसेना को सात और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को केवल एक सीट मिली। कई अन्य कारणों के अलावा, किसानों की नाराजगी चुनावों में महायुति गठबंधन की हार का प्रमुख कारण थी।
बिजली के बिलों के भुगतान की बकाया राशि
यह ध्यान देने योग्य बात है कि बिजली बिलों का भुगतान न करने के कारण बकाया राशि बढ़ती जा रही है और सबसे ज़्यादा बकाया कृषि पंपों का है। वसूली दर सिर्फ़ 3% के आसपास है और 2021 के अंत तक महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) का बकाया पहले ही 50,000 करोड़ को पार कर चुका है। हालाँकि, सरकार जानती है कि ज़बरदस्ती वसूली करना राजनीतिक आत्महत्या होगी।
सरकार ने किसानों के लिए की मुफ्त सोलर पम्प की घोषणा
राज्य सरकार पहले ही 8.5 लाख किसानों के लिए मुफ़्त सोलर पंप की घोषणा कर चुकी है। 29 जुलाई को, इसने एक और सौगात की घोषणा की- दो हेक्टेयर तक की कृषि भूमि वाले कपास और सोयाबीन किसानों के लिए 5,000 की वित्तीय सहायता, एक ऐसा निर्णय जिससे राज्य के खजाने पर 4,195 करोड़ का बोझ पड़ेगा। ऐसी अटकलें भी हैं कि चुनावी लहर को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए सरकार कृषि ऋण माफ़ी की घोषणा कर सकती है।
अखिल भारतीय किसान सभा (एबीकेएस) के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव और किसान नेता अजीत नवले ने सरकार की इस चाल को खारिज कर दिया। एबीकेएस कृषि समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ रहा है और मार्च 2018 से कई लंबे किसान मार्च आयोजित कर चुका है। नवले ने कहा, “सरकार लोकसभा चुनाव के नतीजों से निराश है और इसलिए कृषि समुदाय के गुस्से को कम करने की कोशिश कर रही है।” “हालांकि, ऐसा होने वाला नहीं है।
उन्हें लगता है कि लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा करके वे गुस्से को कम कर देंगे, लेकिन किसान अब इस गणित से अच्छी तरह वाकिफ हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कुल राशि उससे बहुत कम है जो सरकार कृषि से संबंधित उत्पादों पर नए कर लगाकर उनसे ले रही है।”
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