PM Unnati Yojana 2024 | प्रधानमन्त्री ने लगभग 10,000 करोड़ रुपये की उन्नति योजना शुरू की |

PM Unnati Yojana 2024- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नया तोहफा देकर खुशखबरी दी है | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Unnati Yojana 2024 (उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्राईजेशन) को मंजूरी दी है | उन्नति योजना से पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास होगा और इससे रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे | इस योजना के लिए सरकार ने 10,037 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है | आइये इस आर्टिकल के माध्यम विस्तार से जानते हैं कि PM Unnati Yojana 2024 क्या है? और उन्नत्ति योजना 2024 से पूर्वोत्तर राज्यों को क्या लाभ मिलेगा ?

Highlights of PM Unnati Yojana 2024

योजना का नाम	पीएम उन्नति योजना
योजना शुरू की?	प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने
कब शुरू की ?	2024 में
योजना के लिए बजट	10,037 करोड़
लाभार्थी	देश के पूर्वोत्तर राज्य

ADITI Scheme 2024

PM Unnati Yojana 2024 क्या है ?

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए PM Unnati Yojana 2024 शुरू की है | यह योजना देश के उत्तर पूर्व के 8 राज्यों के औद्योगिक विकास और रोजगार के नये अवसरों के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगी | सरकार द्वारा इस योजना के लिए 10 हजार करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है | उन्नति योजना 10 वर्षो की अवधि के लिए शुरू की गयी है |

 उन्नति योजना 2024 से इन क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि होगी | जिनसे कौशल विकास, रोजगार सृजन, उद्योग जगत में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे |

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि PM Unnati Yojana 2024 नए निवेश और नौकरियों के लिए नयी सम्भावनाएँ लेकर आयेंगी | प्रधानमन्त्री ने क्षेत्र के युवाओं के लिए स्टार्टअप, नई प्रौद्योगिकियों, होमस्टे, और पर्यटन से सम्बन्धित अवसरों पर ध्यान केन्द्रित किया |

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UNNATI Yojana for encouraging development of industries in the Northeast. pic.twitter.com/4zbe3lOK8e

— PMO India (@PMOIndia) March 9, 2024

PM Unnati Yojana 2024 को दो भागों में विभाजित किया गया है |

भाग ए – भाग ए में पात्र इकाइयों को प्रोत्साहन (9737 करोड़ रुपये) प्रदान करता है |

भाग बी – भाग बी में योजना के कार्यान्वयन और संस्थागत ब्यवस्था (300 करोड़ रूपए) के लिए है |

उन्नति योजना में 2 हजार से ऊपर के आवेदनों की परिकल्पना

PM Unnati Yojana 2024 में 2180 आवेदनों की परिकल्पना की गयी है, और अनुमान के मुताबिक उन्नति योजना से 83000 रोजगार प्रत्यक्ष रूप से उत्त्पन्न होंगे और ऐसे ही बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे |

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यकम (PMEGP)

PM Unnati Yojana 2024 के लाभ एवं विशेषताएँ

• उन्नति योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी है |
• PM Unnati Yojana 2024 की अवधि दस वर्षों तक प्रभावी रहेगी | यह अधिसूचना की तारीख से 31 मार्च 2034 तक प्रभावी रहेगी |
• औद्योगिक इकाइयाँ पंजीकरण के लिए अधिसूचना की तिथि से 31 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकती हैं |
• PM Unnati Yojana 2024 के लिए 10000 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है | जिसे दो भागों में विभाजित किया गया है |
• प्रधानमन्त्री उन्नति योजना से देश के उत्तर पूर्व राज्यों में औद्योगिक विकास होगा |और रोजगार के नए अवसरों में वृद्धि होगी |
• उन्नति योजना की अवधि अधिसूचना की तारीख से 31 मार्च 2034  तक प्रभावी रहेगी, अतिरिक्त 8 सालों की प्रतिबद्ध देनदारियों के साथ |
• औद्योगिक इकाइयाँ पंजीकरण के लिए अधिसूचना की तिथि से 31 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकती हैं |
• PM Unnati Yojana 2024 के पात्र औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण की मंजूरी से 4 साल के भीतर उत्पादन या संचालन करना होगा |
• इस योजना को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है | जोन ए (औद्योगिक रूप से उन्नत जिले) और जोन बी (औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले)
• भाग ए के बजट का 60 % आठ (8) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित किया गया है और शेष 40 % फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट (FIFO) के आधार पर आबंटित किया जायेगा |
• सूक्ष्म उद्योगों में पूँजी निवेश प्रोत्साहन के लिए P and M गणना में भवन निर्माण और P and M लागत शामिल होगी

प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना

PM Unnati Yojana 2024 की कार्यान्वयन रणनीति

DPIIT राज्यों के सहयोग से इस योजना को लागू करेगा। कार्यान्वयन की निगरानी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निम्नलिखित तीन समितियों द्वारा की जाएगी।

• पहली सचिव, DPIIT की अध्यक्षता वाली संचालन समिति, अपने समग्र वित्तीय परिव्यय के भीतर योजना की किसी भी पहलू की व्याख्या पर निर्णय लेगी और इसके निष्पादन के लिए विस्तृत रूप से दिशानिर्देश जारी करेगी।
• दूसरी राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करते हुए कार्यान्वयन, जांच और संतुलन की निगरानी करेगी।
•  तीसरी राज्य के वरिष्ठ सचिव (उद्योग) की अध्यक्षता वाली सचिव स्तरीय समिति, पंजीकरण और प्रोत्साहन दावों की सिफारिश सहित योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी।

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