PM Garib Kalyan Anna Yojana Registration, Eligibility: सरकार ने मुफ्त राशन योजना को 5 साल और बढ़ाया |(PMGKAY)

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PM Garib Kalyan Anna Yojana (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी महत्वपूर्ण योजनाओं मे से एक है |इस योजना को भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2020 में Covid -19 महामारी के दौरान शुरू किया गया था | PM Garib Kalyan Yojana के तहत सरकार द्वारा गरीब परिवारों को 5 किलो मुफ्त राशन हर महीने दिया जाता है | आईये इस लेख के जरिये विस्तार से जानते हैं कि PM Garib Kalyan Yojana क्या है ? और PM Garib Kalyan Yojana में Registration कैसे किया जाता है ? और इस योजना के लिए Eligibility क्या है ?

PM Garib Kalyan Anna Yojana Letest News –

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 (पाँच) साल और बढ़ाया गया है |सरकार द्वारा इस मुफ्त राशन योजना को दिसम्बर 2028 तक और 5 (पाँच) साल बढ़ाने की घोषणा की गयी है |केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में कहा कि PMGKAY के विस्तार से सरकारी खजाने पर 11.8 लाख करोड़ की लागत आएगी |1 जनवरी 2024 से इस योजना के विस्तार का कार्यान्वयन शुरू होने वाला है | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 28 नवम्बर को कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय की पुष्टि की गयी है |

PM Garib Kalyan Anna Yojana (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) का संक्षिप्त विवरण –

PM Garib Kalyan Anna Yojana (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) क्या है ?

PM Garib Kalyan Anna Yojana (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) अप्रैल 2020 मे कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक गतिरोध के कारण शुरू की गयी थी |इस योजना के अंतर्गत देश के लगभग 80 करोड़ लोगों मुफ्त में राशन उपलब्ध करवाना था | PMGKAY को कोरोना महामारी के दौरान 3 महीने के लिए शुरू किया गया था | बाद मे इस योजना को बढ़ा दिया गया था |

इस योजना के तहत देश के गरीब परिवारों को हर महीने 5 kg मुफ्त में राशन दिया जाता है |ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के तहत आने वाले परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सब्सिडाइज्ड राशन के अतिरिक्त राशन है | बीते साल दिसम्बर में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य नियम को मिला दिया था |

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दिसम्बर 2023 में समय समाप्त हो रहा था –

पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार मुफ्त में 5 kg राशन हर महीने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों या गरीब रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को राशन देती है | यह योजना दिसम्बर 2023 तक ही थी | लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 5 साल और बढ़ाया गया है जो कि दिसम्बर 2028 तक है |

पीएम गरीब कल्याण योजना के चरण (PM Garib Kalyan Anna Yojana Phases)–

इस योजना के लगभग 8 चरण लागू हो चुके हैं |

PM Garib kalyan Anna Yojana Eligibility (पीएम गरीब कल्याण योजना पात्रता)

• अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana) और प्राथमिकता वाले परिवार (Priority Households) श्रेणियों से संबंधित परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं |
• Priority Households (PHH) की पहचान राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के विकसित मानदंडों के अनुसार की जानी है। और Antyodaya Anna Yojana (AAY) वाले परिवारों की पहचान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा की जाती है |
• वे परिवार जिनकी मुखिया विधवा है या असाध्य रूप से कोई व्यक्ति बीमार है या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति हैं, और उनके पास आजीविका या सामाजिक समर्थन का कोई भी साधन नहीं है, ऐसे परिवार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए पात्र हैं |
• विधवाएँ या असाध्य रूप से बीमार व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति या एकल महिलाएँ (Single Woman) या एकल पुरुष (Single Men) जिनके पास कोई भी पारिवारिक या सामाजिक समर्थन या निर्वाह का साधन नहीं है।
• सभी आदिवासी और अनुसूचित जनजातीय परिवार भी PM Garib Kalyan Yojana के लिए पात्र हैं |
• निम्नलिखित श्रेणी के परिवार भी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Yojana) के लिए पात्र हैं 1-भूमिहीन कृषि मजदूर 2-सीमांत किसान 3-ग्रामीण कारीगर/शिल्पकार जैसे कुम्हार, चर्मकार, बुनकर, लोहार, बढ़ई, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले 4-अनौपचारिक क्षेत्र में दैनिक आधार पर अपनी आजीविका कमाने वाले व्यक्ति जैसे कुली, रिक्शा चालक, हाथ गाड़ी खींचने वाले, फल और फूल विक्रेता, सपेरे, कूड़ा बीनने वाले, मोची। , 5-निराश्रित और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अन्य समान श्रेणियां 6- एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के गरीबी रेखा से नीचे के सभी पात्र परिवार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) के लिए पात्र हैं |

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए जरुरी दस्तावेज (Documents for PM Garib Kalyan Anna Yojana)

Identity Proof (पहचान प्रमाण पत्र)

• आधार कार्ड
• वोटर कार्ड
• सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र

Address Proof (निवास प्रमाण पत्र)

• आधार कार्ड
• वोटर कार्ड
• आवेदक के नाम पर उपयोगिता बिल (बिजली, पानी, गैस)।

Income Certificate (आय प्रमाण पत्र)

• वह प्रमाण पत्र जिसमें परिवार की आय योग्य मानदंडों के अंतर्गत आती है |

Caste Certificate (जाति प्रमाण पत्र)

• अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), या अन्य पात्र श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए |

Bank Account Details (बैंक खाते का विवरण)

• बैंक पासबुक

BPL (Below Poverty Line) Card (बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड)

• आर्थिक स्थिति के प्रमाण के रूप में बीपीएल कार्ड की आवश्यकता हो सकती है |

Recent Passport Size Photographs (नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो)

• आवेदक के पास नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटो होनी चाहिए, जो की साफ़ होनी चाहिए |

PM Garib kalyan Anna Yojana Registration (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रजिस्ट्रेशन)

जो भी इच्छुक व्यक्ति पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं,वह अपने निकटतम उचित मूल्य की दुकान पर जायेंगे तथा उचित मूल्य की दुकान पर राशन कार्ड के साथ लाभार्थी देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान के डीलर को अपना राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर उद्धृत कर सकते हैं। लाभार्थी अपने उंगलियों के निशान या आईरिस-आधारित पहचान का उपयोग करके आधार प्रमाणीकरण से गुजर सकते हैं।

PM Garib Kalyan Anna Yojana Benefits (पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभ)

• इस योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को पांच किलोग्राम मुफ्त गेहूं/चावल प्रदान किया जाता है, और प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किलोग्राम मुफ्त चना प्रदान किया जाता है।
• यह 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूं के कोटे के अतिरिक्त रूप में दिया जाता है।
• प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा व्यक्तियों को 1 किलो दालें मुफ्त दी जाएंगी|
• चुनी गई दालें क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार होंगी।
• सरकार द्वारा यह योजना दिसम्बर 2028 तक बढ़ा दी गयी है |

Challenges of PM Garib Kalyan yojana

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी पिछली जनगणना (2011) के आधार पर हैं। तब से खाद्य-असुरक्षित लोगों की संख्या बढ़ी है और वे भोजन से वंचित रह गए हैं।
• लाभ से इनकार:- देश में ऐसे कई मामले हैं जहां बायोमेट्रिक के प्रमाणीकरण पूरा न होने के कारण लाभार्थियों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया गया।
• इन्टरनेट कनेक्टिविटी के मुददे : – देश के कई राज्यों में दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट/मोबाइल कनेक्टिविटी की उपलब्धता की कमी के कारण कमियां महसूस होती हैं।
• संरचनात्मक चुनौतियाँ:- इन उपायों को लागू करने में वास्तविक समय की चुनौतियाँ हैं। सरकारी गोदामों में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था।

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