PM E-Drive Yojana 2024:बैटरी से चलने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहनों, एम्बुलेंस, ट्रकों को 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जायेगी |

PM E-Drive Yojana 2024 -प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 11 सितम्बर 2024 (बुधवार) को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E – Drive) योजना को मंजूरी दी गयी | जिसके तहत  इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और बसों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के लिए दो साल के लिए 10,900 करोड़ रूपये आबंटित किये गए हैं | इस योजना से वायु प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण में सुधार आयेगा | इस लेख के माध्यम से PM E-Drive Yojana 2024 के बारे में  विस्तार से जानने के लिए इसे अंत तक ध्यान से पढ़ें |

Overview of PM E-Drive Yojana 2024

PM E-Drive Yojana 2024

केंद्र सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को 11 सितम्बर 2024 को PM E-Drive Yojana को मंजूरी प्रदान की गयी है | इस योजना के तहत बैटरी से चलने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहनों, एम्बुलेंस, ट्रकों और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जायेगी । इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक कारों को कोई समर्थन नहीं दिया गया है और इसमें हाइब्रिड कारों को भी शामिल नहीं किया गया है।

इस योजना के माध्यम से 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3.16 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया, 14,028 इलेक्ट्रिक बसों को सहायता प्रदान की जायेगी |  केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक मीडिया में कहा कि PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E – Drive)  योजना के तहत तहत 88,500 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए जाएंगे।  

PM E-Drive Yojana 2024 के उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है | जिससे की ईधन और पैसे की बचत होगी और वायु प्रदूषण कम होगा तथा पर्यावरण में भी सुधार आयेगा |

PM E-Drive Yojana 2024 के बारे में मुख्य बातें

• केंद्र सरकार के द्वारा PM E-Drive Yojana 2024 के लिए दो साल के लिए 10900 करोड़ रूपये आबंटित किये गए हैं | जिसके तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और बसों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
• इस योजना के तहत 88500 साइटों पर इलेक्ट्रिक चार्जर लगाये जायेंगे |
• राज्य परिवहन उपक्रमों और सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों के द्वारा 14,028 ई-बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपये की राशि भी प्रदान की गई है।
• 40 लाख से अधिक आबादी वाले नौ शहरों, अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद में सीईएसएल द्वारा मांग एकत्रीकरण किया जाएगा।
• सरकार इस योजना के तहत EV खरीदारों को ई-वाउचर प्रदान करेगी। इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के समय, योजना पोर्टल खरीदार के लिए आधार-प्रमाणित ई-वाउचर तैयार करेगा।
• ई-ट्रकों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।
• इसके अलावा ई-एंबुलेंस की तैनाती के लिए 500 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। मरीजों के आरामदायक परिवहन के लिए ई-एंबुलेंस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की यह नई पहल है।
• राज्यों के परामर्श से अंतर-शहरी और अंतरराज्यीय ई-बसों को भी समर्थन दिया जाएगा |
• इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारों की रेंज संबंधी चिंता को दूर करने के लिए, सरकार इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्थापित करेगी। ये सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन उच्च इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रवेश वाले चयनित शहरों और चयनित राजमार्गों पर भी स्थापित किए जाएंगे।
• PM E-Drive Yojana 2024 के तहतइलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, इलेक्ट्रिक बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के लिए 48,400 फास्ट चार्जर लगाये जायेंगे |
• इस योजना के तहत  वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) को शुरू करने की योजना है | यह योजना ई बसों की तैनाती की तारीख से 12 साल तक की अवधि के लिए संचालन का समर्थन करेगी।

Electric Vehicle की खरीद के लिए e-voucher कैसे डाउनलोड करें ?

EV की खरीद के समय, योजना पोर्टल खरीदार के लिए आधार प्रमाणित e-voucher तैयार करेगा। ई-वाउचर को डाउनलोड करने के लिए एक लिंक खरीदार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इस e-voucher पर खरीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए डीलर को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद डीलर द्वारा e-voucher पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे पीएम ई-ड्राइव पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। हस्ताक्षरित ई-वाउचर खरीदार और डीलर को एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा। हस्ताक्षरित e-voucher ओईएम के लिए योजना के तहत मांग प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए आवश्यक होगा।

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